लखनऊ। नेटवर्क श्रमिक और गरीब वर्ग के लोगों की बेटियों की शादी के लिये यूपी सरकार एक लाख रूपये देने का प्रावधान करने जा रही है।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीब बेटी के विवाह पर 51 हजार रुपये के बजाए एक लाख रुपये खर्च करेगी। इस श्रेणी के तहत सभी वर्गों और समुदायों के गरीबी … Read more

लखनऊ। नेटवर्क यूपी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार देने के लिये एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जा सके। जिसमें बीसी सखी के लिये काम कर रही समूहों की दीदियों द्वारा 2400 करोड़ रुपये वित्तीय लेन देन किया जाएगा। ग्रामीण आजीविका मिशन के … Read more

लखनऊ। नेटवर्क यूपी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये कई प्लान बना रही है। सीएम योगी ने पहले 100 दिनों के दौरान विभागों से कार्ययोजना का प्लान मांगा था। यूपी के श्रम एवं सेवायोजन विभाग आगामी 100 दिनों की अवधि में 4000 कुशल कामगारों का सेवामित्र पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा और 1350 नागरिकों … Read more

लखनऊ । नेटवर्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये यूपी सरकार मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना Mukhyamantri Abhuday Coaching Scheme के तहत फ्री में कोचिंग देने का प्लान बनाया है। गरीब युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की निरूशुल्क सुविधा हासिल कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से इसी महीने के … Read more

लखनऊ। नेटवर्क यूपी सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अर्न्तगत करीब 40 लाख परिवारों को लाभ देने जा रही है। इस योजना का लाभ देने के लिये प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दे दिये है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने के लिए स्टेट एजेंसी कांप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (सांचीज) द्वारा … Read more

नई दिल्ली/लखनऊ । नेटवर्क केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करोंड़ों श्रमिकों के ई-श्रम e shram कार्ड बनकार कल्याणकारी योजनओं का सीधे लाभ देने का प्रयास कर रही है। इस क्रम सभी राज्यें सरकारें भी प्रदेश स्तर की योजनाओं का श्रमिकों को लाभ दे रही है। बीते साल दिसंबर से यूपी सरकार ने श्रमिकों को … Read more

देहरादून । नेटवर्क भारत सरकार का श्रम ब्यूरो के अनुसार राज्यों में महंगाई की दर के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। जो अलग-अलग राज्ये अपने अनुसार भत्ता देते है। श्रमिकों का पंजीकरण संबंधित संस्था द्वारा कराया जाना जरूरी होता है। इसके बाद ही श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। राज्य … Read more