Sat. Aug 13th, 2022
UP Budget 2022 n

लखनऊ। वित्‍तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का ऐलान किया। साल में दो मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के चुनावी वादे को पूरा कने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया। वित्‍त मंत्री ने कहा कि चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है। बांदा कृषि विवि के लिए 8 करोड़ 58 लाख का प्रस्‍ताव है। उन्‍होंने बताया कि प्रदेश में 1.86 लाख लीटर दूध रोज पैदा हो रहा है।

दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा। मथुरा में 3 हजार लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा। अयोध्या में सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़ की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18670 करोड़ की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है। किसानों को कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़ का प्रस्‍ताव है।

पीएम किसान सम्‍मान निधि देने में यूपी अव्‍वल
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 250 करोड़ किसानों को 6000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।


गन्‍ना भुगतान में बनाया कीर्तिमान
वित्‍त मंत्री ने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष 16 मई , 2022 तक 01 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जो एक कीर्तिमान है। इसमें पूर्व वर्षों की 10 हजार 662 करोड़ रूपये की धनराशि भी शामिल है। यह धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुये गन्ना मूल्य भुगतान से हजार 500 करोड़ रूपये अधिक है।

86 लाख लघु और सीमांत किसानों का ऋणमोचन
वित्‍त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण का मोचन कराया गया।

किसानों के लिए 15 हजार सोलर पंप लगेंगे, लघु सिंचाई के लिए 1 हजार करोड़
वित्‍त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। लघु सिंचाई योजना के तहत 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में 60.3 लाख क्विंटल बीज का वितरण किया जाएगा। 16 मई 2022 तक 1.72 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया गया। 119 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाएगा।