जानें अब कब मिलेगी किस राज्यें में E-Shram Card ई-श्रम कार्ड की किस्त

नई दिल्ली। नेटवर्क

भारत सरकार ने कामगारों श्रमिकों के ई-श्रम कार्ड E-Shram Card बनवाये है। जिसे श्रमिकों को सीधे लाभ दिया जायें। इस क्रम में सबसे पहले यूपी सरकार ने प्रति माह 500 रूपये का भरण पोषण श्रमिकों के खाते में सीधे भेज दिया था। कई राज्यों में भी रोजगार भत्ता देने की तैयारी हो रही है। जिससे श्रमिकों को सीधे उनके खाते में धनराशि भेजी जा सकें।

ई-श्रम कार्ड E-Shram Card बनाने के लिये बाद सरकार ने कई योजनाओं को इस जोड़ा हैं। जो कार्ड बनवाने के बाद इसका लाभ ले सकते है। कई राज्यें सरकारों ने प्रदेश स्तर की योजनाओं को इस स्कीम में जोड़ा है।

असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस हुआ तैयार

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्वरूप और परिवार इत्यादि का विवरण होगा ताकि उनकी रोजगार क्षमता का इष्टतम उपयोग हो सके और उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। इस क्रम में सबसे पहले यूपी सरकार ने श्रमिकों को भत्ता देने शुरू किया है। जिसकी दो तीन किस्ते जारी भी कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया श्रमिकों को 500 रूपये का भत्ता

यूपी सरकार ने प्रदेश के करीब डेढ़ करोड़ श्रमिकों को 500 रूपये की राशि उनके खाते में भेज दी है। प्रदेश में कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या 50908745 करोड़ (पांच करोड़ 90 लाख आठ हजार 745) है।

ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या 38160725 और बीओसी डब्लू बोर्ड के https://www.uplmis.in अंतर्गत कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या 12748020 है। इनमें से पहले चरण में दिंसबर और जनवरी माह के करीब डेढ़ करोड़ कामगारों के खाते में भरण पोषण भत्ता भेजा दिया था। छह फरवरी को फरवरी माह के 500 रूपये भरण पोषण भत्ता श्रमिकों के खाते भेज दिया है।
किन-किन श्रमिकों को मिलेगा भत्ता

श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों आदि को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश को देश का पहला राज्य बनाने का काम किया था। जिसके बाद कई राज्यों ने भी योगी सरकार की व्यवस्था को लागू किया।

यूपी सरकार ने 500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा

1.50 करोड़ कामगारों को भरण पोषण भत्ता राशि देने का शुभारम्भ किया है। इसमें 500 रुपए प्रति माह के अनुसार दो महीने का एक हजार रुपए भत्ता जनवरी में दे दिया है जबकि फरवरी को भी जारी कर दिया गया है। इस तरह कामगारों और निर्माण श्रमिकों को कुल 1500 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगी। श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देकर देश में प्रदेश को पहले पायदान बैठाने का काम किया था।क्योंकि योगी सरकार से पहले देश के किसी प्रदेश ने इस व्यवस्था पर काम नहीं किया था।

हालांकि इसके बाद कई राज्यों ने इस व्यवस्था को अपने यहां लागू किया। योगी सरकार एक बार फिर कोरोना काल में श्रमिकों और वंचित तबके की जीवन और जीविका बचाने का काम फिर शुरू करने जा रही है।

वैश्विक महामारी कोरोना की मार से समाज का हर तबका प्रभावित रहा। चूंकि दूसरी लहर पहले की तुलना में 30 से 50 गुना अधिक संक्रामक थी, लिहाजा इसका असर भी उसी अनुसार रहा। इसके साथ यह भी सच है कि समाज का सबसे वंचित तबका जिसके परिवार का गुजारा उसकी मुखिया की रोज की कमाई पर निर्भर करता है,वह इस अभूतपूर्व और अप्रत्याशित महामारी से सर्वाधिक प्रभावित रहा।

श्रमिकों को किसे मिलेगा लाभ

इसमें सड़क के किनारे रेहड़ी,खोमचा लगाने वाले,रिक्शा और ठेला चालक, नाई, धोबी, दर्जी, मोची, फल और सब्जी विक्रेता आदि शामिल हैं। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग उन श्रमिकों का है जो निर्माण कार्य से जुड़े हैं। कोरोना के पहले संक्रमण के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर समाज के इस सबसे वंचित वर्ग की हर संभव मदद की थी।

दूसरे चरण में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। कोविड महामारी के बीच जीवन और जीविका को सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयासों के क्रम में शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परम्परागत कामगारों को भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया था।

जिन को अभी तक नहीं मिली है किश्त तो कराये अपनी ई-केवाईसी

जिन श्रमिकों की धनराशि नहीं मिली है तो वह अपने यूपी सरकार के श्रम कार्ड की ई केवाईसी कर सकते है। ई-केवाईसी सीएससी केन्द्र पर जाकर करा सकते है। जिनके श्रम कार्ड और आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि में मिस्टक है। उसकी वजह से भी धनराशि नहीं आ रही है। अपने नजदीक के जनसेवा कंेद्र पर जाकर अपने आधार और श्रम कार्ड को लिंक करायें। आने वाले समय में आपकी किश्त आ जायेंगी।

किस राज्य में कबतक आयेंगी किस्त

भारत सरकार पूरे देश में श्रमिकों का ई-श्रम कार्ड बनाये है जिससे श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके। इसमें कुछ राज्यें सरकारों ने स्टेट की योजनाओं को भी इसमें जोड़ दिया है। जिससे श्रमिकों को कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। यूपी के बाद दिल्ली में भरण पोषण भत्ता दिया गया है।

श्रमिकों को यूपी सरकार दे रही 3000 हजार से 55 हजार तक

यूपी में एक हजार और दिल्ली में पांच हजार रूपये की सहायता सीधे श्रमिकें बैंक खाते में भेज दी थी। बाकी राज्यों में मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाण, छतीसगढ आदि कई और राज्यों में अगले वित्त वर्ष से भत्ता देने तैयारी है। अधिक जानकारी के लिये अपने राज्य श्रम विभाग की बेवसाइड पर स्टेटस चैक कर सकते है।

जिन श्रमिकों के अभी तक नहीं मिले है 1000 रूपये तो ऐसे करें चेक अपना नाम और धनराशि

योजनाओं की विस्तार से जानें के लिये यूपी सरकार की बेवसाइड upbocw.in पर जा सकते है।
ऑनलाइन आवेदन करनें के लिय आप अपने नजदीक के CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन करा सकते है। या विभाग की बेवसाइड https://www.uplmis.inपर जाकर आवेदन कर सकते है