लखनऊ। योगी सरकार ने किसानों के लिए बिजली दरों में 50 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों की खेती की लागत में कमी आने की उम्मीद है और आय बढ़ाने भी बढ़ेगी।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों ने किसानों के बिजली बिल को पूरी तरह माफ कर रखा है। लंबे समय से राज्य में किसानों की बिजली दरें कम करने की मांग उठ रही थी।
यूपी सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जबकि तमाम राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल होने पर छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों की बिजली दर को कम करने और मुप्त करने की घोषणाएं कर रहे हैं।
उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद पिछले कई महीनों से राज्य के 13 लाख किसानों की बिजली फ्री करने की मांग कर रहा था। इसके लिए परिषद ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को प्रस्ताव भी दिए थे।
परिषद ने अपने प्रस्ताव में बताया था कि राज्य के किसानों को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के तहत फ्री बिजली देने पर सरकार को 1846 करोड़ रुपये अतिरिक्त सब्सिडी देनी पड़ेगी। चूंकि राज्य सरकार ने किसानों के बिजली दर को 50 फीसदी माफ करने की घोषणा की है इस लिहाज से सरकार को इस फैसले के बाद करीब 923 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा।